भारत: किसी पूर्व कर्मचारी की नौकरी की पुष्टि क्यों करें?
भारत में हर नियोक्ता को प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना होता है (व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, धारा 6(1)(च)), इसलिए जिन तारीख़ों और पदनाम के बारे में हम पूछते हैं, वे आपके रिकॉर्ड में पहले से हैं। उनकी पुष्टि करने में एक मिनट लगता है और इससे व्यक्ति को अगली नौकरी पाने में मदद मिलती है। certo उनकी ओर से, उनकी स्पष्ट सहमति से पूछता है।
26 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार कानून · डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (इंडिया कोड, 19 नवंबर 2025 की स्थिति; धारा 4 और 6(1) 13 मई 2027 से लागू); सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011
संक्षेप में
- ये तथ्य आपके रिकॉर्ड में पहले से हैं। हर नियोक्ता को प्रत्येक कर्मचारी को, सरकार द्वारा निर्धारित जानकारी के साथ, नियुक्ति पत्र देना होता है (व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, धारा 6(1)(च))। आपसे केवल यह पूछा जाता है कि व्यक्ति द्वारा बताई गई तारीख़ें और पदनाम आपके रिकॉर्ड से मेल खाते हैं या नहीं।
- संहिता यह अपेक्षा रखती है कि काम दिखाया जा सके। संबंधित ठेकेदार माँगे जाने पर ठेका श्रमिक को किए गए काम के विवरण के साथ अनुभव प्रमाणपत्र देगा (धारा 56)। यह केवल ठेका श्रमिकों पर लागू होता है, पर इससे संहिता की अपेक्षा दिखती है: श्रमिक यह दिखा सके कि उसने कहाँ और क्या काम किया।
- आप उस व्यक्ति की मदद करते हैं जिसने आपके यहाँ काम किया। पूर्व नियोक्ता द्वारा पुष्टि किया गया रिकॉर्ड ही वह है जिस पर अगला नियोक्ता भरोसा करता है। उत्तर देने में लगभग एक मिनट लगता है और किसी खाते की ज़रूरत नहीं होती।
- certo उनकी ओर से, उनकी स्पष्ट सहमति से पूछता है। जब तक डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम के सहमति संबंधी नियम 13 मई 2027 को लागू नहीं होते, तब तक किसी तीसरे पक्ष को जानकारी देने से पहले व्यक्ति की अनुमति का नियम केवल संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है, और नौकरी की तारीख़ें व पदनाम उसमें नहीं आते। फिर भी व्यक्ति ने सहमति दी है: यह जाँच उन्होंने स्वयं, केवल इन्हीं तथ्यों के लिए, शुरू की है।
- उत्तर देना आपकी बाध्यता नहीं है। कोई भी भारतीय कानून नियोक्ता को certo को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं करता। मना करना पूरी तरह ठीक है।
श्रम संहिताएँ
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020, जो 21 नवंबर 2025 से लागू है। इंडिया कोड पर इस संहिता का केवल अंग्रेज़ी पाठ उपलब्ध है, इसलिए नीचे अंग्रेज़ी पाठ उद्धृत है और उसके बाद हिन्दी में उसका आशय दिया गया है। हमें केंद्रीय श्रम संहिताओं में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला जो हर नियोक्ता को सेवा प्रमाणपत्र देने के लिए बाध्य करे, या यह सीमित करे कि नियोक्ता किसी पूर्व कर्मचारी के बारे में क्या कह सकता है। कुछ राज्यों के दुकान और स्थापना कानूनों के अपने नियम हैं; यह पृष्ठ उन्हें शामिल नहीं करता।
धारा 6(1)(च): नियुक्ति पत्र
issue a letter of appointment to every employee on his appointment in the establishment, with such information and in such form as may be prescribed by the appropriate Government
हिन्दी में आशय: हर नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी को उसकी नियुक्ति पर, समुचित सरकार द्वारा निर्धारित जानकारी और प्रारूप में, नियुक्ति पत्र देगा। आपसे केवल यह पूछा जाता है कि व्यक्ति द्वारा बताई गई तारीख़ें और पदनाम आपके रिकॉर्ड से मेल खाते हैं या नहीं।
धारा 56: ठेका श्रमिकों के लिए अनुभव प्रमाणपत्र
Every concerned contractor shall issue, on demand, experience certificate, in such form as may be prescribed by the appropriate Government, to the contract labour giving details of the work performed by such contract labour.
हिन्दी में आशय: संबंधित ठेकेदार माँगे जाने पर ठेका श्रमिक को किए गए काम के विवरण के साथ अनुभव प्रमाणपत्र देगा। यानी संहिता पहले से यह अपेक्षा रखती है कि कोई श्रमिक दिखा सके कि उसने कहाँ और क्या काम किया।
व्यक्तिगत डेटा
हमें इंडिया कोड पर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और 2011 के नियमों का कोई आधिकारिक हिन्दी पाठ नहीं मिला, इसलिए नीचे आधिकारिक अंग्रेज़ी पाठ उद्धृत है।
आज कौन-सा कानून लागू है। डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 चरणों में लागू हो रहा है। 13 नवंबर 2025 की अधिसूचना सा.का.नि. 843(अ) के अनुसार प्रसंस्करण के आधार (धारा 4) और सहमति (धारा 6(1)) से जुड़े प्रावधान अधिसूचना के अठारह महीने बाद, यानी 13 मई 2027 से लागू होंगे। तब तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43क और उसके 2011 के नियम लागू हैं। उनका सहमति संबंधी नियम संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के बारे में है:
Disclosure of sensitive personal data or information by body corporate to any third party shall require prior permission from the provider of such information, who has provided such information under lawful contract or otherwise
और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा एक बंद सूची है:
Sensitive personal data or information of a person means such personal information which consists of information relating to … password; … financial information such as Bank account or credit card or debit card or other payment instrument details ; … physical, physiological and mental health condition; … sexual orientation; … medical records and history; … Biometric information
हिन्दी में आशय: संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का अर्थ है पासवर्ड, वित्तीय जानकारी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यौन अभिविन्यास, चिकित्सा रिकॉर्ड और बायोमेट्रिक जानकारी, और इसे किसी तीसरे पक्ष को देने से पहले व्यक्ति की अनुमति चाहिए। नौकरी की तारीख़ें और पदनाम इस सूची में नहीं हैं, और certo इस सूची में से कुछ भी नहीं पूछता।
13 मई 2027 से: डीपीडीपी अधिनियम के तहत सहमति
A person may process the personal data of a Data Principal only in accordance with the provisions of this Act and for a lawful purpose … for which the Data Principal has given her consent
The consent given by the Data Principal shall be free, specific, informed, unconditional and unambiguous with a clear affirmative action, and shall signify an agreement to the processing of her personal data for the specified purpose and be limited to such personal data as is necessary for such specified purpose.
हिन्दी में आशय: व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण केवल वैध प्रयोजन के लिए हो सकता है, जिसके लिए व्यक्ति ने सहमति दी हो; और यह सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, बिना शर्त और स्पष्ट होनी चाहिए, तथा केवल उतने डेटा तक सीमित होनी चाहिए जितना उस प्रयोजन के लिए आवश्यक है।
- इसी अनुरोध के लिए विशिष्ट सहमति। व्यक्ति ने स्वयं आपके संगठन, प्राप्तकर्ता के रूप में certo और हर तथ्य को चुना, और अनुरोध भेजने का निर्णय लिया।
- सहमति का प्रमाण। certo रिकॉर्ड रखता है कि किस खाते ने, कब और किन तथ्यों के लिए अनुरोध किया। support@certo.bio पर लिखें, हम आपको आपके अनुरोध का रिकॉर्ड भेज देंगे।
- केवल आवश्यक जानकारी। केवल सूचीबद्ध तथ्यों की पुष्टि करें या उन्हें बिना टिक किए छोड़ दें। कुछ और न जोड़ें: उनसे आगे की किसी बात पर व्यक्ति की सहमति लागू नहीं होती।
आपके उत्तर के लिए इसका अर्थ
- केवल वही टिक करें जो आपके एचआर, पेरोल या कार्मिक रिकॉर्ड में दर्ज है।
- पक्का नहीं कि यह वही व्यक्ति है? “We can't find a matching record” (हमें मेल खाता रिकॉर्ड नहीं मिला) दबाएँ। ऐसे रिकॉर्ड की पुष्टि कभी न करें जिसके बारे में आप निश्चित नहीं कि वह उन्हीं का है।
- आपकी नीति ऐसे अनुरोधों का उत्तर न देने की है? “We do not answer these requests” (हम ऐसे अनुरोधों का उत्तर नहीं देते) दबाएँ। रिकॉर्ड में दिखेगा कि आपके संगठन ने मना किया, और वहाँ किसी और से नहीं पूछा जाएगा।
स्रोत
- डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 22), 19 नवंबर 2025 की स्थिति (अंग्रेज़ी पाठ) (इंडिया कोड, विधायी विभाग)
- अधिसूचना सा.का.नि. 843(अ), 13 नवंबर 2025, डीपीडीपी अधिनियम का प्रारंभ (भारत का राजपत्र, असाधारण)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (इंडिया कोड, अंग्रेज़ी और हिन्दी पाठ)
- सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011, सा.का.नि. 313(अ) (इंडिया कोड)
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020, 28 नवंबर 2025 की स्थिति (अंग्रेज़ी पाठ) (इंडिया कोड)
यह पृष्ठ कानूनी सलाह नहीं है। यह 26 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार कानून को दर्शाता है।